शक के दायरे में हैं सात अधिकारी और 22 कर्मचारी
हजारों सहायक अध्यापकों के सिर पर तलवार
एसआईटी रिपोर्ट में बीएड की 10 हजार डिग्री फर्जी पाई गई थीं।
इनमें से कई हजार सहायक अध्यापक बने। अब देखना यह है कि इन पर
हाईकोर्ट का नजरिया कैसा रहता है। बेसिक शिक्षा विभाग में इनके
प्रमाण पत्रों की जांच चल रही है। अगर हाईकोर्ट ने 13 अगस्त को ही
इन पर फैसला ले लिया तो इनकी नौकरी जाना तय है।
अमर उजाला ब्यूरो
आगरा। शिक्षा माफिया के शिकंजे में फंसे डा. बीआर अंबेडकर विवि
के चर्चित फर्जी डिग्री प्रकरण की जांच रिपोर्ट मंगलवार को
हाईकोर्ट में पहुंच गई। इस पर सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तारीख
मुकर्रर की गई है। इसका पता चलते ही विवि में खलबली मची है। कई
कर्मचारी डर के मारे ड्यूटी से गैर हाजिर हो गए हैं। ऐसी जानकारी आ
रही है कि एसआईटी ने अपनी जांच में सात अधिकारियों और 22
कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध मानी है। अब विवि का कोई
अधिकारी इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है।
देश भर में सुर्खियाें में रहे इस मामले की जांच के लिए दो बार एसआईटी
का गठन किया गया। पहली एसआईटी डीआईजी आगरा के नेतृत्व में
बनी थी। इसकी जांच में हजारों मार्क्सशीट फर्जी पाई गई हैं। विवि
के पूरे सिस्टम पर सवाल उठाए गए थे। यह भी खुलासा हुआ था कि इन
जाली डिग्रियों से हजारों लोगों ने सहायक अध्यापक की नौकरी
पाई। बेसिक शिक्षा विभाग इसकी जांच पूरे प्रदेश में करा रहा है। कई
जगह शिक्षकों की डिग्री फर्जी मिल चुकी हैं। आगरा में भी ऐसे ही
10 सहायक अध्यापकों के खिलाफ एफआईआर के आदेश बीएसए की ओर
से जारी हो चुके हैं। लेकिन ये सभी अभी भी नौकरी कर रहे हैं।
इसके बाद गठित दूसरी एसआईटी में लखनऊ के पुलिस अधिकारी रखे गए।
इस टीम ने ही हाईकोर्ट में मंगलवार को अपनी रिपोर्ट दी है।
पहली एसआईटी ने विवि के बाबुओं को पूरी तरह से दोषी माना था,
जिन्होंने फर्जी मार्कशीट देने से पहले गोपनीय चार्ट पर हस्ताक्षर
किए। ताकि मार्कशीट सत्यापन में न पकड़ी जाएं। केस से जुड़े सूत्रों
बताया कि लखनऊ एसआईटी की ताजा रिपोर्ट में कर्मचारियों के
साथ अधिकारियों को भी जिम्मेदार बताया है। इस पर 13 को
सुनवाई होनी है।
फर्जी डिग्री प्रकरण
विश्वविद्यालय से कई कर्मचारी रहे गैर हाजिर
चर्चित मामले में अब 13 अगस्त को होगी सुनवाई