इलाहाबाद (अमित सरन)। पेंशन भुगतान के मामलों में जल्द ही
राजकीय पेंशनरों की पहचान उनके आधार नंबर से होगी। जन्म प्रमाणपत्र देने के
लिए उन्हें लिखा-पढ़ी में भी नहीं उलझना होगा। ट्रेजरी में बायोमेट्रिक
मशीन लगाई जाएगी जो पेंशनर की पहचान करेगी और फिर आधार नंबर से उसका मिलान
होगा। हालांकि योजना शुरुआती चरण में है। इसे लागू करने के लिए
विभागाध्यक्ष, पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी और ट्रेजरी के स्तर पर
पेंशनर से संबंधित सभी जानकारी ऑनलाइन की जाएगी। साथ ही रिटायर होने वाले
कर्मचारियों की पहली पेंशन भी इसी प्रक्रिया के तहत स्वीकृत की जाएगी।
केंद्रीय पेंशनरों के लिए ऑनलाइन लाइफ
सर्टिफिकेट जमा करने की व्यवस्था केंद्र सरकार ने इसी वित्तीय वर्ष 2014-15
से शुरू की है। हालांकि केंद्र में भी इस योजना की औपचारिक शुरुआत भर हुई
है। योजना को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका है। केंद्र के बाद अब
राज्य सरकार ने भी इस दिशा में पहल की है। योजना है कि रिटायरमेंट के बाद
ट्रेजरी से पहली पेंशन का भुगतान बायोमेट्रिक आधार पर किया जाएगा। ट्रेजरी
में एक ऐसी मशीन लगाए जाने की योजना है, जो बायोमेट्रिक रूप से पेंशनर की
पहचान कर सके और फिर आधार से उसका मिलान करे। इसके बाद पेंशन स्वीकृत कर दी
जाए।
खबर साभार : अमरउजाला