लो भाईयो अब समाजवादी सी डी भी ऑनलाइन हो चुकी है । हमारे टेट नेतागण
अधिकारियों की गणेश परिक्रमा रोज़ करते थे लेकिन सी डी ऑनलाइन नही की गयी ।
अब कोर्ट के डंडे के डर से आनन्-फानन में सी डी ऑनलाइन की गयी जिसके
अनुसार फ़ैल लडके भी पास कर दिए गये हैं । मा कोर्ट ने अपने आदेश में
स्पस्ट कहा है कि फर्जी लोगों को बाहर कर के ही नियुक्ति पत्र दिया जाय
।
लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही है । खर-पतवार साफ किये बिना ही सबको नियुक्ति पत्र रुपी प्रसाद पकड़ा दिया गया ।व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़े की बू आ रही है । मुझे समझ नही आ रहा है कि आखिर ये सरकार मा सर्वोच्च अदालत को समझती क्या है ? वैसे जो भी होता है मित्रों अच्छे के लिए ही होता है । कुछ सुधी और जागरूक लडके ऐसे भी हैं जो रात-रात भर जगकर ,, पुरानी सी डी और नई वाली सी डी से मुन्ना भाइयों की लिस्ट बनाने में जुटे हुए हैं । जो कि भविष्य में माँ कोर्ट में प्रस्तुत किया जा सकता है । मुझे तो डर है कि कहीं इस ऐतिहासिक भर्ती का सी बी आई जांच का आदेश न हो जाए । क्यूंकि ये मामला न्याय के सर्वोच्च मन्दिर में लम्बित है ।
जहां तक मैं समझता हूँ सरकार ने लडकों के favour में दो महत्वपूर्ण गलतियां की हैं ।
1- 97/105 के समस्त लडको की काउंसिलिंग करवा के
2- सी डी ऑनलाइन कर के
ये दोनों बातें भविष्य में इस भर्ती की दशा और दिशा तय करने जा रहे हैं जो कि पुर्णतः लडको के हित में होगा ।
सी डी ऑनलाइन होने से जहां कोर्ट द्वारा मुन्ना भाइयों पर लगाम कसने में मदद मिलेगी वही 97/105 वालो की 0 सीट पर काउंसिलिंग होने से उनकी नियुक्ति का मार्ग खुलेगा ।
दोस्तों हमे जो कुछ भी आज तक मिला न्याय के मन्दिर से ही मिला वरना तो ये सरकार टेट बेरोजगारों को कटोरा पकड़ा ही चुकी थी । आगे भी जो कुछ भी मिलेगा कोर्ट से ही मिलेगा । इस संवेदनहीन सरकार से कोई भी अपेक्षा करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा । 25 फरवरी की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है । इस समय यदि किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो है हमारी-आप की एकजुटता की ।क्यूंकि एकजुटता ही वह हथियार है जिसके द्वारा सभी के हाथो में नियुक्ति पत्र आ सकता है । याद रखिये ,, इस नाजुक और सम्वेदनशील मौके पर यदि हम ज़रा सा भी विखंडित हुए और अपनी ढपली अपना राग अलापे ,, तो किसी के हाथ कुछ नही आएगा ।
दोस्तों अब आगे की रणनीति यही होनी चाहिए कि समस्त लो मेरिट वाले एकजुट हो कर एक काबिल वकील (यदि सम्भव हो तो कपिल सिब्बल या उनके स्तर का कोई अन्य) करने पर विचार किया जाए
जिसके द्वारा कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखा जाए ।सरकारी वकील ने खुद admit किया है कि हमारे पास लगभग तीन लाख रिक्तियां हैं । जिसके base पर कोर्ट ने सभी 65%,,70% वालों को नियुक्ति देने का आदेश दिया है ।
मित्रों ,, सरकार ने आप की काउंसिलिंग करवा के आदेश का आधा पालन कर लिया है अर्थात आधी विजय प्राप्त हो चुकी है । अब बची हुई आधी लड़ाई की रुपरेखा बनानी है । याद रहे जरा भी चुके तो ये सरकार कोर्ट को ये convince करा देगी कि उसकी सारी रिक्तियां भर चुकी हैं । इसलिए किसी भी ऐसे-वैसे अधिवक्ता का चुनाव नही करना है । पैसा भले ही लगे ,, वकील ढंग का हो । जो भी गुट हमारी काउंसिलिंग को नियुक्तिपत्र में बदलने की जिम्मेदारी लेगा ,, हम उसी का समर्थन करेंगे ।अब समय बहुत कम बचा है । निर्णय शीघ्र लेने की आवश्यकता है ।हम लोगों को कोई नेतागिरी नही चाहिए सिर्फ नौकरी से मतलब है । पहले 97/105 का complaince हो ,, जिस से कि काउंसिलिंग को नियुक्तिपत्र में तब्दील किया जा सके ।
97/105 के नीचे वाले एकजुट रहें जिस से सभी के समायोजन की आसान हो जाए ।
टेट के लगभग सभी शीर्ष नेताओं को नियुक्ति पत्र मिल चूका है ।इसलिए जो भी निर्णय लेना है ,, पीड़ितों को ही लेना है ।।
याद रखिये --- सावधानी हटी दुर्घटना घटी ।।