अमर उजाला ब्यूरो
नई
दिल्ली। राजधानी के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे अतिथि शिक्षकों व सर्व
शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुबंध आधार पर शामिल शिक्षकों के लिए खुशखबरी
है। ‘आप’ सरकार अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का बड़ा वादा पूरा करने जा
रही है। सरकार ने इनको स्थायी करने की ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार कर ली है। इसे
स्कीम ऑफ रेगुलराइजेशन ऑफ गेस्ट टीचर 2015-16 का नाम दिया गया है।
प्रस्तावित पॉलिसी के तहत इनकी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से
परीक्षा ली जाएगी। शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में सर्कुलर जारी किया है।
इसके लिए शिक्षा निदेशालय ने राय भी मांगी
है। शिक्षकों व लोगों को 15 जून तक सुझाव देने को कहा गया है। सुझावों को
कैबिनेट में रखा जाएगा। जिसके बाद शिक्षकों को नियमित करने की प्रक्रिया
शुरू होगी। अतिथि शिक्षको को सत्र 2015—16 में नियमित करने की योजना है।
इसके तहत बीते तीन साल से पढ़ा रहे शिक्षकों को नियमित किए जाने का
प्रावधान है। योजना के मुताबिक जिस भी शिक्षक ने किसी भी दो सालों में से
एक साल में 90 दिन काम किया होगा वह परीक्षा देने के लिए योग्य होगा।
इस
योजना का लाभ सर्व शिक्षा अभियान के तहत अनुबंधित शिक्षकों को भी मिलेगा।
शिक्षा निदेशालय के स्कूलों में शिक्षकों के करीब दो हजार पद रिक्त हैं।
स्कूलों में वर्तमान में लगभग 12 हजार अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे हैं।
डीएसएसएसबी की ओर से ली जाने वाली परीक्षा के लिए योग्य शिक्षकों की सूची
शिक्षा निदेशालय वेबसाइट पर जारी करेगा। सहायक शिक्षक (प्राथमिक) टीजीटी पद
के लिए सीटीईटी (सेंट्रल टीचर एलिजिबेलिटी टेस्ट) को पास किया होना
अनिवार्य होगा। अतिथि शिक्षक लंबे समय से आंदोलनरत हैं।
पॉलिसी पर शिक्षकों व जनता से 15 जून तक राय मांगी
पॉलिसी में डीएसएसएसबी से टेस्ट कराने का प्रावधान