लखनऊ (ब्यूरो)। तदर्थ शिक्षकों के विनियमितिकरण
का मामला अगली कैबिनेट की बैठक में पास करवा लिया जाएगा। यह घोषणा माध्यमिक
शिक्षा मंत्री महबूब अली ने की। वे बुधवार को कालीचरण पीजी कॉलेज में
प्रधानाचार्य परिषद के राज्य सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित कर रहे
थे।
उन्होंने कहा कि माध्यमिक स्कूलों में
कर्मचारियों की नियुक्ति पर भी जल्द निर्णय लिया जाएगा। नियुक्तियों पर लगी
रोक को हटाकर नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यूपी बोर्ड
परीक्षा की कापियों का मूल्यांकन 20 दिनों में करवाया गया, जबकि मूल्यांकन
का बहिष्कार कर रिजल्ट को लेट करने की भरपूर कोशिशें की गईं। उन्होंने कहा
कि हाईस्कूल व इंटरमीडिएट का रिजल्ट एक साथ घोषित होना रिकॉर्ड है। शिक्षा
मंत्री ने कहा कि अब जरूरत गुणवत्तापरक शिक्षा की है। इस लक्ष्य को
प्रधानाचार्य अपनी मेहनत से पूरा करें।
कार्यक्रम
में उप्र प्रधानाचार्य परिषद की ओर से मांग की गई कि 11वीं व 12वीं में
निजी प्रकाशकों की मोनोपॉली को तोड़ा जाए। जिस तरह कक्षा 9 व 10 में सरकारी
प्रकाशक ही किताबें छाप सकते हैं वैसी व्यवस्था यहां भी लागू की जाए और
सीबीएसई पैटर्न पर कक्षा 11 व 12 की पढ़ाई के लिए अलग-अलग कोर्स हो। इस पर
माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने विचार करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम को
प्रधानाचार्य परिषद के संरक्षक श्रीनिवास शुक्ला व अध्यक्ष राजेंद्र कुमार
बाजपेई ने भी संबोधित किया।
•कहा- इस मामले को अगली कैबिनेट में कराया जाएगा पास
कालीचरण पीजी कॉलेज में प्रधानाचार्य परिषद के राज्य सम्मेलन को संबोधित करते माध्यमिक शिक्षा मंत्री महबूब अली।